वैशाख -२८,काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी योजनाहरू अघि सारेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अब पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनेछ भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न देशभरका १० हजार विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र आधुनिक सिकाई प्रविधि पुऱ्याइनेछ।
शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने लक्ष्य राख्दै सरकारले उच्च शिक्षालाई रोजगारीमुखी बनाउने र विश्वविद्यालयको शासकीय संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै गरि निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाइने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने र विपन्न तथा सीमान्तकृत बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा प्राथमिकता दिइने सरकारको नीति छ। समयमै पाठ्यपुस्तक र पोसाकको सहज उपलब्धतालाई समेत यसपटक विशेष महत्त्व दिइएको बताइएको छ ।
यस्ता छ्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा मार्फत शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि अघि सारेका योजनाहरु:
- माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा!
- निजीलाई सेवामुखी बनाउने !
- उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने!
- १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र सिकाई प्रविधिको विकास!
- विश्वविद्यालयको शासकीय संरचनामा सुधार गरिने नीति!
- विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलनलाई प्राथमिकता!
- विपन्न, सीमान्तकृत, दलित आदिवासीलगायतका बालबालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा!
- पाठ्यपुस्तक र पोसाकको सहज वितरण गरिने!
